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1. 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है ।
   2. यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा ।
2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद् द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं, उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द ‘‘मध्यप्रदेश’’, जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द ‘’छत्तीसगढ़’’ स्थापित किये जायें ।
3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र व अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी ।

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2002
क्रमांक एफ 7-27/व.सं./2002. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-27/व.सं./02 दिनांक 22-10-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

Raipur, the 22nd October 2002
NOTIFICATION
No. F7-27/F.C./02.—In exercise of the powers conferred by Section 79, of the Madhya Pradesh Re-organization Act 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—
ORDER

1. (1) This order may be called the adaptation order 2002.
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November 2000.
2. The Law as amended from time to time. Specified in the Schedule to this order which were in force in this Stale of
   Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject
   to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh"
   shall be substituted.
3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule continue to be in force in the State of Chhattisgarh.